उद्धव ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यापासून न्यायालयाने स्पीकरला रोखले.....
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष सध्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी घेणार नाहीत. जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयात चालत नाही तोपर्यंत यावर सुनावणी करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना सांगितले आहे. यासाठी खंडपीठ स्थापन करावे लागेल, असे सीजेआय म्हणाले.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापती सध्या निर्णय घेणार नाहीत. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापतींची कार्यवाही स्थगित राहणार आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्राच्या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करणार नाही. यासाठी खंडपीठ स्थापन करावे लागेल, असे सीजेआय म्हणाले.
सरन्यायाधीशांच्या टीकेनंतर, उद्धव गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की 39 आमदारांच्या अपात्रतेच्या विषय असल्याने....
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापती सध्या निर्णय घेणार नाहीत. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापतींची कार्यवाही स्थगित राहणार आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्राच्या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करणार नाही. यासाठी खंडपीठ स्थापन करावे लागेल, असे सीजेआय म्हणाले.
सरन्यायाधीशांच्या टीकेनंतर, उद्धव गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की 39 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी 27 जूनऐवजी 11 जुलै रोजी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. सीजेआय म्हणाले की, आता आमदारांवर कोणतीही कारवाई किंवा सुनावणी घेऊ नये, असे सभापतींना कळवावे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत स्थगिती द्यावी.
येथे राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. याबाबत आपण सभापतींना कळवू, असे आश्वासन त्यांनीसर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. सीजेआय म्हणाले की, आता आमदारांवर कोणतीही कारवाई किंवा सुनावणी घेऊ नये, असे सभापतींना कळवावे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत स्थगिती द्यावी.
येथे राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. याबाबत आपण सभापतींना कळवू, असे आश्वासन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले. दोन्ही गटांच्या आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई
