सांगलीतील 'ई' सत्ता प्रकाराच्या मिळकत धारकांचा प्रश्न पृथ्वीराज पाटील यांनी सोडवला.. मिळकत धारक चिंतामुक्त झाले.. -- रावसाहेब पाटील

Hot Widget

Krushnakath News
Type Here to Get Search Results !

सांगलीतील 'ई' सत्ता प्रकाराच्या मिळकत धारकांचा प्रश्न पृथ्वीराज पाटील यांनी सोडवला.. मिळकत धारक चिंतामुक्त झाले.. -- रावसाहेब पाटील




सांगलीतील 'ई' सत्ता प्रकाराच्या मिळकत धारकांचा प्रश्न पृथ्वीराज पाटील यांनी सोडवला.. मिळकत धारक चिंतामुक्त झाले..
----------रावसाहेब पाटील

सांगली दि. २८: सांगलीतील व्यापारी साईट व १९१४ च्या जाहिरनाम्याद्वारे दिलेल्या 'ई' सत्ता प्रकाराच्या मिळकत धारकांना मिळकत हस्तांतरणासाठी शासनाची पूर्व परवानगीची आवश्यकता होती. हा निर्बंध हटवण्याची जोरदार मागणी सांगली जिल्हा शहर कॉँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी तत्कालीन महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात व विद्यमान महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि आता या प्रकारातील मिळकत धारकांना हस्तातंरणासाठी शासनाची पूर्व परवानगी लागणार नाही व या मिळकती आता त्यांच्या संपूर्ण मालकीच्या झाल्या आहेत असे प्रतिपादन दक्षिण भारत जैन सभेचे चेअरमन रावसाहेब पाटील अण्णा यांनी केले आहे. ही महत्त्वाची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल आज दक्षिण भारत जैन सभा व बोर्डिंगच्या वतीने पृथ्वीराज पाटील यांचा प्रा. राहुल चौगुले यांच्या हस्ते त्यांच्या निवासस्थानी सत्कार करताना ते बोलत होते.
यावेळी पृथ्वीराज म्हणाले, 'तत्कालीन महाआघाडी सरकारच्या काळात ना. बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे जोरदार पाठपुरावा केला होता. २० जानेवारी २०२२ च्या वन व महसूल विभागाच्या शासन निर्णयात हस्तातंरणासाठी शासनाच्या पूर्व परवानगीची गरज नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सांगली दौऱ्यात भेट घेऊन मागणी केली होती.

१९१४ च्या महापुरात ज्यांची घरं पडली त्यांनी आपली घरं सरकारात सोडून दिली. दि.५ सप्टेंबर १९१४ च्या जाहिरनाम्याद्वारे ज्या ठिकाणी महापुराचे पाणी येणार नाही अशा ठिकाणी म्हणजे आताच्या वखार भागात घरं बांधायला जागा देण्याचा निर्णय घेतला. याप्रमाणे ज्यांनी घरं बांधली असे सर्व 'ई' सत्ता प्रकारातील मिळकत धारक आता अशा मिळकतीचे संपूर्ण मालक झाले आहेत.त्यांना मिळकत. हस्तांतरणासाठी शासनाच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. आता जे 'क्यू' सत्ता प्रकाराच्या सार्वजनिक धर्मादाय काम करणाऱ्या संस्था आहेत त्यांच्या मिळकतीबाबत जाचक अटी व शर्तीचे निर्बंध आहेत त्यामधून त्यांची मुक्तता करुन त्यांना दिलासा मिळेल यासाठी शासनाकडे जोरदार पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी महामंत्री प्रा. एन.डी.बिरनाळे, बोर्डिंग चेअरमन प्रा. राहुल चौगुले,सचिव मदन पाटील वकील व सहसचिव संदीप हिंगणे
हे उपस्थित होते.

लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई/ सांगली.