लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क मुंबई
अध्यक्षांनी निर्णयात उलटसुलट केलं तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार – उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्रातील सत्तांतरावेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मिंधे सरकारच्या टाळक्यात हातोडा घातला. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. ‘विधानसभा अध्यक्षांना आता सर्वोच्च न्यायालयाने आखलेल्या चौकटीत राहूनच निर्णय द्यावा लागेल. पण, त्यांनी त्यात जर काही उलट सुलट केलं. तर पुन्हा आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत आणि त्यानंतर जी बदनामी होईल, त्याने त्यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही’, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी मिंधे सरकारचा समाचार घेतला.*
मातोश्री येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, मी शिवसेना जोपासली, जपली. प्राणांपलिकडे जिच्यावर प्रेम केलं अशी शिवसेना गद्दारांच्या माध्यमातून आपल्या दावणीला बांधण्याचा भाजपचा घाट सर्वोच्च न्यायालयाने काल उघडा पाडला. हिंदुत्वाच्या बुरख्याखाली दडलेला यांचा भेसूर, बीभत्स चेहराही त्यांनी उघडा पाडला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला धन्यवाद देतो. एकूण या निकालाचा अर्थ काय, अनेकांनी त्यावर मतप्रदर्शन केलं. तरीदेखील काही जणांनी काल आनंदोत्सव साजरा केला. मी भाजपने आनंद व्यक्त केला तर समजू शकतो. कारण, त्यांना डोईजड झालेलं ओझं उतरवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिला म्हणून त्यांनी फटाके वाजवले असतील तर मी समजू शकतो. पण, गद्दारांनी फटाके वाजवण्याचं कारण कळलं नाही. त्यांना रेडा वगैरे समजतात असं मी ऐकलंय. तत्पूर्वी हारतुरे वगैरे घातले जातात, पूजा केली जाते. म्हणून त्यांनी फटाके वाजवले असतील, तर तेही मला माहीत नाही, असा चिमटाही त्यांनी यावेळी काढला.
मुख्यमंत्री पदाच्या राजीनाम्याचा उल्लेख करून त्यांनी यावेळी पक्षाशी विश्वासघात करणाऱ्यांवर आसूड ओढले. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, काल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यासमोर जो पोपट ठेवलेला आहे. तो आता हलत नाही, डोळे मिटलेले आहेत, चोचही उघडत नाही, श्वासही घेत नाही, असं वर्णन करून तो मेलेला आहे हे जाहीर करण्याचं काम विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे आधी शिवसेनेत होते, मग राष्ट्रवादीत होते मग ते आता भाजपमध्ये आहेत. एकूण त्यांना राजकीय प्रवासाची कल्पना आहे. प्रश्न असा आहे की आता संपूर्ण जगात महाराष्ट्राची जी अवहेलना चालली आहे. महाराष्ट्र हा शूरवीरांचा, पण त्या वर्णनाला साजेसं वर्तन आताच्या सत्तापिपासूंकडून दिसत नाही. महाराष्ट्राची बदनामी थांबवायला हवी. या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एक निरीक्षण असं नोंदवलं आहे की, जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना आज पुन्हा मुख्यमंत्री करता आलं असतं पण आता राजीनामा दिल्याने त्यांना मुख्यमंत्री करता येत नाही. याचा अर्थ असा की आत्ताचं अस्तित्वात असलेलं सरकार हे बेकायदेशीर आहे. मी माझ्या निर्णयावर मी आजही समाधानी आहे. मी माझ्यातल्या नैतिकतेला जागून राजीनामा दिला. याचं कारण मी काल सांगितलं. ज्यांना माझ्या वडिलांपासून, माझ्या पक्षप्रमुख पदाच्या कार्यकाळात सर्वकाही भरभरून दिलं. आपलं मानलं, विश्वास दिला, त्या विश्वासघातक्यांनी माझ्यावर अविश्वास दाखवावा हे मला कदापि चाललं नसतं, चालणार नाही. अशा विश्वासघातक्यांचं प्रमाणपत्र घेऊन मला मुख्यमंत्री राहण्यात काडीचाही रस नव्हता, नाही. म्हणूनच मी राजीनामा दिला आणि त्याबद्दल मी अत्यंत समाधानी आहे. मेलेला पोपट हातात घेऊन पाठीमागून मिठू मिठू करणारे लोकं आहेत, ती काल दिसली. जीवदान मिळालं असेल तर ते तात्पुरतं आहे. त्याा मर्यादा आहेत. मला असं वाटतं की महाराष्ट्राची अवहेलना थांबवायला हवी. जसं मी माझ्या नैतिकतेला जागून राजीनामा दिला, तसाच आताच्या या बेकायदेशीर सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे. आणि मी राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्री झालो असतो. पण मला त्यात स्वारस्य नव्हतं. माझं आजही आव्हान कायम आहे. कोर्टाने इतकी लक्तरं वेशीवर टांगल्यानंतर निवडणुकीला आपण सामोरे जाऊया. लोकशाहीमध्ये सगळ्यात शेवटचं न्यायालय हे जनतेचं असतं. त्यामुळे हा फैसला जनतेकडे सोपवूया. जे काही मांडायचं असेल ते तिथे मांडूया. आपण जनतेचा कौल स्वीकारूया. या निकालाचा कायदेशीर अर्थ हे अनिल परब, अनिल देसाई, अरविंद सावंत सांगतील. त्यांनी खूप मेहनत करून दिल्लीतील वकिलांसोबत संवाद ठेवला. आमच्या वकिलांच्या पथकाला ही मी धन्यवाद देतो, अशा शब्दांत त्यांनी साथ देणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले.
या कायदेशीर लढाईविषयी माहिती देताना त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका केली. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ही शिवसेनेची लढाई नाही. कपिल सिब्बलही म्हणाले की, मी लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी लढतोय. मी पंतप्रधानांनाही सांगतो की मतभेद असतीलही ते लोकांसमोर मांडू. पण आपल्या देशात जो नंगानाच, बेबंदशाही सुरू आहे. त्यात देशाची बदनामी होतेच आहे पण आपलीही बदनामी होते आहे. म्हणून आपली बदनामी करणाऱ्यांना चाप लावा. हिंदुस्थान, हिंदुत्वात नैतिकतेला महत्त्व आहे. हिंदुस्थान, हिंदुत्वाचे आणि मोदीजी आपल्या कारभाराचे धिंडवडे जगात निघू नये अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागेल कारण ती चौकट सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिली आहे. पण, त्यात जर काही उलट सुलट केलं. तर पुन्हा आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत. त्यानंतर जी बदनामी होईल, त्यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही, अशी घणाघाती टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत अनेक दावे प्रतिदावे केले गेले. सरकारच्या वतीने हे सांगितलं गेलं की हे सरकार घटनात्मक आहे. आम्ही हे पहिल्या दिवसापासून ओरडून सांगतोय की हे सरकार घटनात्मक नाही. ते का नाही त्याची कारणं निकालात दिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल लागल्यानंतर मिंधे सरकार हा निकाल आपल्याला दिलासा देणारा असल्याचं भासवत निकालातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांना बगल देत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे निकालातील काही मुद्द्यांबाबत सांगतो. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं दिलेल्या सविस्तर निकालातील मुद्द्यांवरून असं स्पष्ट होत आहे की, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हेच शिवसेना पक्षाचे सर्वाधिकारी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे की, विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना विधीमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून दिलेली मान्यता अवैधच होती. तसेच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची मान्यता ठरवताना आधारभूत म्हणून केवळ लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ धरणे उचित नव्हते. यावर विशेष अनुमती याचिकेच्या सुनावणीत विचार केला जाणार आहे. तसेच निवडणूक आयोगाचा दि. 17 फेब्रुवारी 2023 चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही. तो त्या दिवसानंतर लागू होईल, असं देखील निकालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे, असं अनिल परब म्हणाले.
परब पुढे म्हणाले की, अपात्रता व्हीपच्या उल्लंघनावर अवलंबून असते. पण तो व्हीप कोणाचा हा महत्त्वाचा मुद्दा जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार भरत गोगावले यांची नेमणूक बेकायदेशीर आहे. म्हणजेच पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांनी जाहीर केलेले दोन व्हीप सभासदांना लागू होतात. म्हणजे त्यावेळेला बजावलेल्या व्हीपचं उल्लंघन झालेलं आहे. त्यानंतर उपाध्यक्षांसमोर पक्षात दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याने अजय चौधरी यांची गटनेते पदी कोणतीही शंका घेतली गेली नाही. त्या ठरावावर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून सही केली होती. प्रतोद व गटनेते निवडायचे सर्वाधिकार 2019 साली उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देण्याचा देखील ठराव करण्यात आला. याचाच अर्थ उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे चौधरी यांची निवड वैध ठरते. ज्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ घातलेली आहे, त्यांना घटनेच्या दहाव्या कलमातील तिसऱ्या परिशिष्टाचे संरक्षण घेता येणार नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांवरील कारवाई त्यामुळे अटळ ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सर्व विवेचनातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हेच पक्षाचे सर्वाधिकारी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीपर्यंत किंवा निर्णयापर्यंत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव व ‘मशाल’ हे निवडणूक चिन्ह पक्षाला वापरता येईल, असंही याआधीच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट करण्यात आलं होतं, असंही परब यावेळी म्हणाले.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई/ सांगली.
