लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेंतर्गत
नवउद्योजक घडण्यासाठी बँकांनी योगदान द्यावे
; निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील
सांगली दि. 12 : नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात जास्तीत जास्त नवउद्योजक घडावेत यासाठी बँकांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी केले.
जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस बँक ऑफ इंडिया उपआंचलिक प्रबंधक विशालसिंह, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक विश्वास वेताळ, आरबीआयचे अग्रणी जिल्हा अधिकारी बिस्वजीत दास, नाबार्डचे डीडीएम निलेश चौधरी, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे श्री. खांडेकर, कृषी उपसंचालक प्रियांका भोसले, उमेद अभियानाचे जिल्हा व्यवस्थापक महेश गायकवाड यांच्यासह महामंडळांचे व्यवस्थापक व जिल्ह्यातील बँकांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील म्हणाल्या, अवजारे व साधने यांचा वापर करून तसेच हातांनी काम करणाऱ्या पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलेच्या लोकांना ओळख प्राप्त करून देण्यासाठी आणि त्यांना सर्वांगीण आधार देऊन त्यांचा विकास करण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान ही नवीन योजना नुकतीच सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत 18 प्रकारचे कारागीर लाभार्थी असणार आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात जास्तीत जास्त नवउद्योजक घडण्यासाठी बँकानी प्रयत्न करावेत, असे त्या म्हणाल्या.
बँकांनी त्यांच्याकडे शासकीय योजनांची प्रलंबित असलेली कर्ज प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे सांगून निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील म्हणाल्या, प्रलंबित कर्ज प्रकरणे राहणार नाहीत यासाठी बँकांबरोबरच महामंडळांनीही प्रयत्न करावेत. ज्या बँकांनी त्यांना दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केलेले नाही त्यांनी आपली कामगिरी उंचवावी व पुढील काळात दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे. ज्या बँकांचा सीडी रेशो कमी आहे तो सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बँकांनी त्यांना सर्व शासकीय योजनांची सविस्तर माहिती असल्याची खात्री करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक विश्वास वेताळ यांनी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा योजना 2023-2024 मध्ये बँकांनी जून 2023 अखेर केलेल्या उद्दिष्टपूर्तीची माहिती दिली.
या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान योजना, विविध शासकीय सामाजिक महामंडळे, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणे आणि पीक कर्ज वितरण, सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पी.एम.एफ.एम. ई. योजना, ए. आय. एफ. योजना, आरसेटी आणि बँक शाखा उघडणेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
सामाजिक सुरक्षा योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामस्तरावर आचारसंहिता नसणाऱ्या ठिकाणी पुन्हा एकदा 3 महिन्यांसाठी जनसुरक्षा योजनेची मोहीम राबवावी. जिथे आचारसंहिता आहे, तिथे आचारसंहिता संपल्यावर ही योजना राबवावी. तसेच घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतील लाभार्थ्यांची मोहीम राबविण्याबाबत यावेळी सांगण्यात आले.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई/सांगली
