उद्योगांच्या वीजदर विरोधात न्यायालयीन लढा देणार.....
लोकसंदेश मिरज प्रतिनिधी
नियमक आयोगाच्या निर्णयामुळे सौर ऊर्जा
वापरणाऱ्या उद्योगांच्या वीजबिलात मोठी वाढ झाली आहे. उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सोलर बसवताना असलेले नियम व आताचे नवीन नियम यामध्ये उद्योजक भरडून निघत आहेत. वास्तविक सोलर बसवितानाच्या नियमाप्रमाणे पीजविल आकारणी करणे गरजेचे आहे. सांगली, मिरजसह संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सांगली-मिरज एमआयडीसीतील उद्योजक व सांगली जिल्हा जिल्हा सोलार संघटना याविरोधात आक्रमक
शासन हो उद्योगांसाठी डोळे उघडा...
सांगली-मिरज एमआयडीसीतील उद्योजकांचा इशारा....
भूमिका घेत न्यायालयीन लढयाची तयारी सुरू केली असल्याची माहिती उद्योजकांकडून देण्यात आली. सांगली, मिरज एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील, रवींद्र माणगावे (अध्यक्ष-महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स मुंबई), रमाकांत मालू (उपाध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, मुंबई), अभय जैन (उद्योजक), प्रकाश शहा (उद्योजक), एस. जी. तायशेट्टी (संचालक, सांगली मिरज एमआयडीसी मॅन्युफॅक्टर्स असोसिएशन, मिरज), हर्शल यांनी आज हा संतप्त इशारा दिलेला आहे..
लघुउद्योगांचे आर्थिक गणित विस्कळीत.
दरवाढीचा ग्राहकांवर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः सौर यंत्रणा असलेले ग्राहक, व्यावसायिक वापरकतै, दुकाने, कार्यालये, हॉटेल्स आणि उद्योगांना मोठा फटका बसत आहे. या ग्रहकांचा वीज वापर प्रामुख्याने संध्याकाळी किया रात्री अधिक असती. वाढीव वीजबिलाचा भार त्याच्यावर पडत आहे. परिणामी, लघुउद्योगांचे आर्थिक गणित विस्कळीत झाले आहे. अनेक उद्योजकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असल्याचे उद्योजकांकडून सांगण्यात आले.
खरे (उपाध्यक्ष, सांगली मिरज एमआयडीसी मॅन्युफीवर्स असोसिएशन, मिरज) आधी उद्योजकांकडून याचावत माहिती
देण्यात आली. सोलर वाहक उद्योजकांच्या बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकीत ऊर्जा क्षेत्रातील तन्ह आणि कन्सल्टंट यांच्यासोवत
शासनाने उद्योगांना दिलासा द्यावा...
सविस्तर चर्चा झाली. यानंतर या वाढीव वीज आकारणीविरोधात एपीटीईएएस न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उद्योजकांच्या मते, नवीन नियमांमुळे दिवसा निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सौर ऊर्जेचा पूर्वीप्रमाणे लाभ मिळणार नाही. विड सपोर्ट चार्जेस आणि नवीन चीनगणना पद्धतीमुळे औद्योगिक ग्राहकांवर खेता आर्थिक भार पडत आहे. याना सर्वाधिक फटका लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसण्याची शक्यता व्यका केली जात आहे.
वीज दरवाढ विरोधात सांगली-मिरज एमआयडीसी मॅन्यूाईकुरर्स असोसिएशन व सांगली जिल्हा सोलार संघटना यांचे माध्यमातून सामूहिकरीत्या न्यायालयीन लढा देण्याचे ठरविण्यात आले. सरकारने हा निर्णय तातडीने पुनर्विचार करुन उद्योगांना दिलासा हावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा राज्यातील उद्योगांचे आर्थिक गणित कोलमडणार असून उद्योगाला धोका निर्माण झाला आहे.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई / सांगली.
