PUNE
लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क
रहिवास क्षेत्रातील जागा पुन्हा अकृषक करण्याची गरज लागू नये वारंवार एनए करण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून घेणार : फडणवीस
शहरातील रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा पुन्हा बिगरशेती (एनए) करावी लागते. या जमिनी अकृषक करताना कागदोपत्री अनेक कार्यवाही करावी लागते. या प्रक्रियेस अनेक महिने लागतात. त्यामुळे शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जागांना पुन्हा अकृषक करण्याची गरज लागू नये. याबाबत मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊ, -अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे दिली.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन आणि कोनशिला समारंभाबरोबरच या विभागाने नव्याने विकसित केलेले नवीन संकेतस्थळ आणि विविध अॅपचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
पुणे : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नवीन इमारतीच्या भूमिपूजन व कार्यालयांच्या कोनशिलेचे अनावरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. पुढाकार घेतला जाईल. या वेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खा. श्रीरंग बारणे आदी.
उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आदी उपस्थित होते. खासदार श्रीरंग बारणे, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर उपस्थित होते
फडणवीस म्हणाले, शहरांमधील जमिनी अकृषक करण्याबाबतचा प्रश्न
निकाली काढणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे शासनाचा महसूल बुडेल. मात्र नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा अकृषक कराव्या लागू नयेत, याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, पुढील पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक दस्त नोंदणी कार्यालय स्वमालकीची करण्याचा महसूल विभागाचा प्रयत्न राहील. राज्याला वस्तू व सेवा करानंतर सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महसूल विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी
विखे पाटील म्हणाले, गुंठेवारीची नोंदणी होत नसल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. तीच अवस्था ग्रामपंचायत हद्दीत बांधलेल्या घरांची झाली आहे. या गावांची नोंद झाली पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई, सांगली