लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क
सोलापूर महापालिकेतील प्रताप अन् आयुक्तांचा दणका.... बेकायदेशीर बांधकाम परवाने; 3 अभियंत्यासह 1 लिपीक निलंबीत....
महाराष्ट्रातील सर्व आयुक्तानी बोध घेण्यासारखी कारवाई....
सोलापूर : बांधकाम परवाना देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन असतानाही त्याचा वापर केला नाही, बांधकाम परवाना विभागात कार्यरत नसतानाही तीन अभियंत्यांनी मालमत्ताधारकास बेकायदेशीर परवाने दिले. त्यानंतर बांधकाम थांबविण्यासाठी पाठविलेल्या पत्रात अपूर्ण पत्ता टाकला आणि त्यामुळे ते पत्र परत आले, असा ठपका ठेवून महापालिका आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी अभियंता श्रीकांत खानापुरे, झाकीरहुसेन नाईकवाडी, शिवशंकर घाटे व वरिष्ठ लिपिक आनंद क्षीरसागर या चौघांना निलंबित केले आहे. आता त्यांची बाहेरील अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होणार आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागात कार्यरत नसतानाही नियमाचे उल्लंघन करून बांधकाम परवाना देणे, ऑनलाईन पद्धतीने कामकाज सुरु असतानाही ऑफलाईन पद्धतीने परवाने दिल्यासंदर्भात तुकाराम राठोड यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागविली होती. १९ एप्रिल रोजी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे काही बांधकाम परवान्याची माहिती मागितली होती. त्याअनुषंगाने त्या चार परवान्याची कागदपत्रे शोधण्यात आली. आवक-जावक रजिस्टरमध्ये रेकॉर्ड सापडले नाही. दुसरीकडे टॅक्स विभागाकडे त्या बांधकाम धारकांची माहिती असेल म्हणून त्यांच्याकडेही चौकशी झाली. परंतु, त्याठिकाणी देखील त्या चौघांचे रेकॉर्ड मिळाले नाही. त्यामुळे सहायक नगररचना विभागाचे सहायक संचालकांनी त्या बांधकाम धारकांकडूनच त्यांच्याकडील परवान्याची कागदपत्रे मागवून घेतली.
त्यातील एका नकाशावर श्रीकांत खानापुरे, दुसऱ्या नकाशावर शिवशंकर घाटे यांची स्वाक्षरी, तर इतर दोन नकाशांवर झेड. ए. नाईकवाडी यांची स्वाक्षरी होती. त्या जागेची सर्व कागदपत्रे, बांधकाम परवानगी, मंजुर नकाशे देण्याबाबत व सुरु असलेले बांधकाम थांबविण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला पत्रव्यवहार झाला. पण, अर्धवट पत्ता असल्याने ते पत्र पुन्हा परत आले, असेही खानापुरेच्या निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, त्यांना खुलासा सादर करण्याची संधी दिली, पण त्या
चौघांनीही असमाधानकारक खुलासा दिल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. लिपिक क्षीरसागर यांनी त्याच्या विभागातून गेलेल्या परवान्याची नोंदच ठेवली नाही..
मूळ कागदपत्रे रेकॉर्ड रूममध्ये ठेवण्याची जबाबदारी जाणीवपूर्वक पार पाडली नाहीत. अभिलेखे नष्ट केल्याचे व नगररचना विभागाला डावलून बांधकाम परवान्या देण्याच्या
समांतर बेकायदेशीर व्यवस्थेत सहभागी झाल्याचा ठपका
त्याच्यावर ठेवला आहे.
पहिल्यांदा चौकशी, पडताळणी अन् शेवटी गुन्हा
निलंबित चौघांची आता नगररचना विभागाचे सहायक संचालक संभाजी कांबळे यांच्या माध्यमातून चौकशी सुरु आहे. चार नव्हे तर अशाप्रकारचे आणखी परवाने दिले असल्याचा संशय आहे. श्री. कांबळे यांचा चौकशी अहवाल महापालिका आयुक्तांकडे सादर झाल्यानंतर पुन्हा शासनाच्या पॅनलवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्याची पडताळणी होईल. त्यानंतर निलंबित कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई .
