घरपट्टी निर्णयात बदल होईपर्यंत पाठपुरावा करू
पृथ्वीराज पाटील ः नवीन मूल्यांकन नोटिसा रद्द करा ही त्यांची आग्रही मागणी..
सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील घरपट्टीबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती होती. लोकांतून विरोध सुरु होता. या परिस्थितीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी समझोत्याची भूमिका घेत जिजिया पद्धतीची कर रचना टाळण्याचा शब्द दिला आहे. तो त्यांना शंभर टक्के पाळावा. जोवर अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही त्याबाबत पाठपुरावा करत राहू, अशी भूमिका काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी मांडली.
त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, की घरपट्टीच्या आकारणीबाबत मालमत्ताधारकांना मिळालेली नोटीस पाहिल्यानंतर लोकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली. इतकी जास्त कर आकारणी का केली जात आहे, याबाबत संताप व्यक्त केला गेला. महापालिकेचे उत्पन्न वाढायला आमचा विरोध नाही, मात्र नागरिकांना त्याचा नाहक अतिरेकी त्रास होता कामा नये, हीच भूमिका होती. ती कायम आहे. पालकमंत्र्यांनी नागरिकांचा आवाज ऐकल्या दिसते आहे. त्यांनी सांगितलेले बदल योग्य पद्धतीने राबवले गेले तर मालमत्ताधारकांना फार अडचण असणार नाही. त्यातूनही काही शंका असतील तर त्याचे संपूर्ण समाधान करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. जोपर्यंत सांगलीकरांचे समाधान होत नाही तोवर नवीन कर आकारला जाऊ नये, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.
या दोन वर्षासाठी जुन्या दराने घरपट्टी वसूल केल्यानंतर पुन्हा नवीन घरपट्टी लागू करुन फरकाच्या रक्कमा भरा, असा गोंधळ होता कामा नये. तगादा लावता कामा नये. यासाठी नवीन करमूल्यांकनाच्या नोटिसा तातडीने रद्द कराव्यात. पुन्हा नऊ महिन्यात सुनावणी करुन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी जाहीर करुन हरकतीची मुदतही ३१ मार्च पर्यंत ठेवली आहे. त्यामुळे आणखी संभ्रम वाढला आहे. नवीन करमूल्यांकनाच्या नोटिसा रद्द कराव्यात. जे बदल निश्चित होतील, त्यानुसार नवीन नोटीस द्याव्यात. त्यावर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पृथ्वीराज पाटील यांनी म्हटले आहे, की घरपट्टीवर अभ्यासासाठी नेमलेल्या द्विसदस्यीय समितीमध्ये तज्ञ नागरिकांचा समावेश करावा. अन्य ड वर्ग महापालिकेतील कर आकारणीचा तुलनात्मक अभ्यास व्हावा. घाईगडबडीत निर्णयाने गुंतागुंत वाढणार आहे. पालकमंत्र्यांनी हा विषय सुटसुटीत पद्धतीने सोडवण्यावर भर द्यावा. दोन वर्षे जुन्या दरानेच घरपट्टी आकारणी होणार आहे. त्याआधी महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या तर वाढीचा विषय नव्या सभागृहासमोर येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई/ सांगली.
