लोकसंदेश प्रतिनिधी
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या झुंडी विरोध लढा
पेन्शनला विरोध नाही, आर्थिक विषमतेला विरोध, शाहिद दिनी धरणे आंदोलन करण्याचा सांगलीतील बैठकीत निर्णय..
शिवरायांचे, बाबासाहेबांचे, शाहू - फुलेंचे विचार मांडायचे आणि वागताना मात्र शंड वागायचे असे चालणार नाही, विषमतेला इतर वेळी विरोध करायचा आणि आता आर्थिक विषमतेला विरोध करायला हवा, व्यवस्थेला परखडपणे आपल्या हिशाचे राखून ठेवायला भाग पाडण्यासाठी जुनी पेन्शन लागू करायला विरोध करायला हवं असे मत शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केले.
जुनी पेन्शन लागू करू नये, खासगीकरणाला विरोध, आमदार खासदारांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा कराव्यात या मागणीसाठी रविवारी विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांची बैठक वृत्तपत्र विक्रेता भवन येथे पार पडली, यावेळी २३ मार्च रोजी शाहिद दिनी सकाळी १० वाजता धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय झाला.
यावेळी सर्व पक्षीय कृती समितीचे सतीश साखळकर, वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे विकास सूर्यवंशी, वि. द. बर्वे, दीपक चव्हाण, शेतकरी संघटनेचे जयपाल चौगुले, सतीश खंडागळे, सेंचुरी मार्केट कमिटीचे अध्यक्ष, सलीमभाई नदाफ, हेमंत मोरे, नितीन चव्हाण, महादेव कोरे, जयश्रीताई पाटील, भाजी विक्रेता संघटनेच्या रेखा पाटील, शलाखा पवार , सचिन चोपडे , अश्रफ वांकर , अमर पडळकर, राजू एवळे आदींसह इतर सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, २३ मार्च रोजी भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हसत हसत शाहिद झाले, त्यांना अभिप्रेत असणारे समतेचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी दी.२३ रोजी शाहिद दिनी या मागण्यासाठी आम्ही सांगली शहरात स्टेशन चौकात सर्वांनी आपला हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी उपस्थित राहावे.
सतीश साखळकर म्हणाले, आमचा पेन्शनला विरोध नाही, तर जुनी पेन्शन जशीच्या तशी लागु करायला विरोध आहे. सध्या पेन्शनमध्ये काही सुधारणा अपेक्षित आहेत, यामध्ये सुधारणा कराव्यात, पेन्शन आणि पगाराला मर्यादा घालाव्यात, आठ टक्के लोकांवर शासकीय तिजोरीतील पन्नास टक्के खर्च चुकीचक आहे, तसे झाले तर आर्थिक विषमता आणखी वाढत जाईल, त्याला आमचा विरोध आहे.
विकास सूर्यवंशी म्हणाले, सध्या शासकीय कर्मचारी गेल्या सात दिवसांपासून संपावर आहेत, २००५ नंतर जे कर्मचारी शासकीय सेवेत रुजू झाले, त्या प्रत्येकाला माहिती होते, की आपल्याला जुनी पेन्शन नाही, मग आता संघटनेच्या बळावर ही मागणी करणे गरजेचे आहे. तसेच अंशदायी योजनेमध्ये काही बदल करावे लागणार आहेत, मर्यादित वेतन, मर्यादित पेन्शन, कंत्रातीकरण, खासगीकरण करू नये, असे धोरण असावे, एकुणच पेन्शनला संपूर्ण विरोध नाही, वर्गवारी नुसार पेन्शनचा स्लॅब ठरवावा, कर्मचाऱ्याचा अपघाती, नैसर्गिक मृत्यू झाला तर त्यांच्या पाश्चात्य वारसाला पेन्शन लागू व्हावी, जुनी पेन्शन लागू होणार असेल तर सहा सात वेतन आयोगाचा लाभ देऊ नये.
वि. द. बर्वे म्हणाले, सध्या शासकीय कर्मचारी सर्वसामान्य लोकांना जी वागणूक देत आहेत, त्याचेच प्रतिबिंब म्हणून सध्या त्यांना ही वागणूक मिळत आहे, जुनी पेन्शन लागू केल्यास आर्थिक विषमता निर्माण होऊन अराजकता निर्माण होण्याची भीती आहे.
या केल्या मागण्या
स्वच्छता कामगार, ड्रेनेज कामगार ,आरोग्य सेवा यांना अधिक सवलतीचे धोरण असावे, परिचारिक,आशा वर्कर, अंगणवाडी मदतनीस निधी, अंगणवाडी सेविका, करोणाकाळात व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी काम करणारे कंत्राटी कामगार यांना सरकारी नोकरीवर घ्या, बेरोजगार, सर्व पदवीधर बेरोजगार यांना नोकऱ्या द्या नसेल तर बेरोजगार भत्ते द्या, वृत्तपत्र विक्रेते, दुध विक्रेते, रिक्षा चालक ,भाजीपाला विक्रीचे, हात गाडी चालक, फास्टफूड व्यवसायक, फेरीवाले, खाजगी वाहन चालक, चहा विक्रेते, पानपट्टी व्यवसायक, मेडिकल स्टोअर्स ,किराणा दुकानदार व्यवसाय, किरकोळ साहित्य विक्रेते, पुजा साहित्य विक्रेते, सर्व प्रकारच्या वाहनांचे मेकॅनिकल, यासह बारा बलुतेदार व्यवसायक या सर्वच असंघटीत क्षेत्रातील लोकांना सन्मानाने जगता येईल अशी पेन्शन द्या, शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता येईल इतकी पेन्शन योजना लागू करा, माजी आमदार माजी खासदार यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार पेन्शन मध्ये बदल करा, आमदार- खासदारांचे पगार, भत्ते यावरील खर्च कमी करा, साखर कारखाना कामगार, ऊस तोडी मजूर, सहकारी संस्था बँका पतपेढी आदी निमसरकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांह ई.पी.एस.९५ मधील सर्व लोकांना सन्मानाने जगता येईल इतकी भरी पेन्शन द्या.
लोकसंदेश न्यूज मिडीया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई/ सांगली
