सांगली महापालिका ही 'ड' वर्ग महापालिका आहे.
सध्या मनपाने जी वाढीव घरपट्टी आकारणी केली तो ठरावही ऐनवेळचा आहे. ऐनवेळच्या ठरावात धोरणात्मक आणि आर्थिक विषयावर ठराव घेता येत नाहीत हे मा. आयुक्तांना माहित असताना त्याची अंमलबजावणी कशी केली असा सवाल पृथ्वीराज पाटील यांनी केला आहे. सर्व्हेसाठी जी एजन्सी नेमली त्या एजन्सीच्या लोकांनी प्रत्यक्षात जागेवर जाऊन मापे घेतली का?तक्रार निवारण अभ्यासासाठी द्विसदस्यीय समिती नेमली ती कोणाची आहे? ते नेमके काय कामकाज करणार याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. या समितीमध्ये मध्ये घरपट्टी बाबत तज्ञ स्थानिक व्यक्तीचा समावेश दिसून येत नाही.
महापालिकेने अद्याप सभा नियम व विविध करआकारणीचे अधिकार शासनाकडून मंजूर करुन घेतले नाहीत. नवीन केलेल्या झोनलाही सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली नाही..
तसेच सन १९९८ ते २०१५ अखेरच्या लेखापरीक्षणातील वसूल पात्र अंदाजे सहाशे कोटी रुपये वसूल करावेत. म्हणजे घरपट्टी वाढवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. अशी भावना सांगलीकरांची आहे.
महापालिकेच्या नव्याने निवडणुका झाल्यावर घरपट्टी हा विषय नव्या सभागृहासमोर ठेवावा तसेच महापालिकेने दिलेल्या करमूल्यांकन नोटीसा रद्द कराव्यात अशी आग्रही मागणी मी महाराष्ट्र राज्याचे
मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री आणि सांगलीचे पालकमंत्री प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग यांच्याकडे तातडीने करणार आहे.
वरील मागण्यांच्या बाबत मा. आयुक्त व नगरविकास विभागाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा सांगलीकर नागरिकांना एकत्र करुन कायदेशीर लढाई व आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा पृथ्वीराज पाटील यांनी दिला
लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई/ सांगली.
