राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांची पत्रकार परिषद

                          राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांची पत्रकार परिषद 

- राज्य महिला आयोगाचे मुख्य कार्यालय मुंबईत आहे

- त्या कार्यालयात आदिवासी पाड्यावरच्या सर्वांच्या तक्रारी येत असतात

- म्हणून महिला आयोगाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यात जन सुनावणी घेतली जाते 

- या जनसुनावणीत जिल्ह्यातील महिलांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या जातात 

- सर्वजण एकत्रित येऊन एका व्यासपीठावर येतात आणि चार वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅनल आहे त्यात वेगवेगळे अधिकारी आहे त्याचा न्याय निवडा जागेवरच करता येईल 

- काही गोष्टी न्यायालयात असतात त्यांच्या समस्या देखील ऐकून घेतल्या जातात 

- शेवटची व्यक्ती जाईपर्यंत पॅनेल मधील सगळे लोक त्यांच्या महिलांचा तक्रारी ऐकून घेतील 

- सर्वात कठोर कायदे हे महाराष्ट्रात आहे तर त्याचे पालन होत नाही

- गर्भ निदान चाचणी गरजेचे असताना देखील ती मोडली जाते

- मुलीचा गर्भ असेल तर तो पडला जातो

- अनेक ठिकाणी जन्म दाखल्यात बदल करून बालविवाह केले जातात 

- समाजाला आपल्या माध्यमातून सांगायचे आहे हे कायदे आपल्यासाठी आहे आपल्या संरक्षणासाठी आहे 

- आपल्याला उत्तम आयुष्य जगता यावे यासाठी हे कायदे आहे 

- कायदा मोडण्याकडे आपला कल जास्त असेल तर ही मोठी शोकांतिका आहे 

- कायद्याच्या माध्यमातून आरोपीला शिक्षा देण्याचे काम हे आयोगाच आहे 

-  महिलांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर अनेक ठिकाणी व्हिजिट केल्या जाणार आहे 

ऑन वैष्णवी हगवणे

- या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिलेली आहे 

- सात तारखेला आम्ही त्या तक्रारी बावधन पोलिसांना पाठवल्या त्यावर एफ आय आर दाखल झाली होती

- कोणत्याही कुटुंबातील तक्रार आली तर समुपदेशाने सोडवण्यासाठी प्रयत्न असतो 

- कुटुंबात संवाद घडवून आणणं हे आमचं काम आहे 

- या कुटुंबात देखील एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र चार्टशीट दाखल करण्यात दिरंगाई झाल्याने ही दिरंगाई कोणामुळे झाली याचा पत्र मी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे 

ऑन परिणय फुके

- महिला केंद्र भरोसा असेल याबाबत महिलांचा असा समज आहे का हे महिला आयोग आहे 

- आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार परिणय फुके यांच्या संदर्भातली तक्रार महिला आयोगाला माहिती नव्हती

- तरी आम्ही नागपूर पोलीस आयुक्तांना हे पत्र पाठवून या संदर्भात आपण काय केला आहे याचा पत्र व्यवहार केला आहे 

- स्थानिक पोलिस महिला केंद्र भरोसा असेल, आयोग सगळ्यांच्या पाठीशी आहे 

- कुटुंबातील अशी तक्रार आली तर कठोर भूमिका घेत येत नाही समुपदेशन करावे लागते 

- तीन वेळेस अशी सुनावणी झाल्यानंतर देखील विचारले जाते ही घटस्फोट घ्यायचा आहे का 

- ही पद्धती कुटुंब एकत्र करण्याच्या विचाराने असतात तोडण्याचा विचार कधीच नसतो

- अशा 90% केसेस आहे की संवादाच्या माध्यमातून कुटुंब एकत्र आलेले आहे 

- जिथे जिथे जन सुनावणी झाली  तिथे अशा व्यक्तींचा आम्ही सन्मान केला आहे. त्यांनी समुपचराने कुटुंबातील प्रश्न मिटविले

- १७ जागेवर नियुक्त्या झाला आहे बाकीच्या जागा आऊट सोर्सिंग मधून भरले आहे 

ऑन भालेराव तक्रार

- तक्रारदार सगळीकडेच असतात जन सुनावली महत्त्वाची आहे 

- तक्रार करण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे 

ऑन राजीनामा

- मला याची कल्पना नाही 

- राजीनामा हा पंतप्रधान गृहमंत्री मुख्यमंत्री यांचा देखील मागितला जातो विरोधकांची ती मागणी असते 

ऑन सुरक्षा काढावी मागणी

- त्याच्याबाबत मला माहिती नाही मी माहिती घेऊन बोलते 

ऑन नाशिक घटना

- तुम्ही सांगण्यापूर्वी मी सगळ्या तक्रारी घेऊन इथे बसली आहे यासाठीच मी इथे आले आहे 

- अधिकाऱ्यांसोबत बसून न्यायनिवाडा करू 

- पिढीतला न्याय देण्याची जबाबदारी आमची आहे 

- शंभर टक्के न्याय मिळेल असं सांगता येणार नाही मात्र शंभर टक्के प्रयत्न आम्ही नक्कीच करू 

ऑन लाडक्या बहिणी अनुदान शासकीय

- विषय माहित नाही मी माहिती घेते 

ऑन आयोगाची पद्धत बदलावी

- दोघाची तक्रार आयोगाकडे असते 

- ज्या पद्धतीने आयोगाकडे मागणी केली जाते न्याय दिला पाहिजे 

- विरोधकांचे म्हणतात त्यावेळेस महिला आयोगावर त्यांचा विश्वास आहे असं म्हणावे लागेल 

- प्रत्येकाचे विभाग वेगळ आहे, प्रत्येकाची कार्य प्रणाली वेगळी आहे 

- ते काम आयोगानेच करावे अशी जेव्हा टीकाकारांना वाटते तेव्हा त्यांना आयोगावर विश्वास आहे 

- माझ्या माहितीप्रमाणे माझ्या अगोदर जेवढ्या आयोगावर होतात त्या राजकीय पक्षाशी संबंधितच होत्या 

- तक्रारदार महिलांची संख्या पुढे येऊन मांडता त्यावेळी समाधान वाटतं आता महिला पुढे येत आहे 

- आम्ही त्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे 

- मी हे मान्य करतो की 1993 नंतर आयोगाची स्थापना झाली लोकसंख्येनुसार जेवढी पदे आयोगात होते तेवढेच पदे तीस वर्षानंतर आहे 

- लोकसंख्या वाढली विकृतता वाढते 

- पदांची संख्या मात्र जेवढे आहे तेवढेच आहे 

- आयोग म्हणजे रूपाली चाकणकर करणारे आयोग म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी हे सुद्धा माझ्या सोबतच काम करतात 

- अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे 

- याच्यासाठी जी प्रोसेस आहे ती पूर्ण केली जाईल 

- हे काम प्रशासकीय यंत्रणेचा आहे 

- त्या सगळ्या बाबी आम्ही मांडलेले आहे त्यामुळे आऊटसोर्सिंग मधून आम्हाला जागा मिळाल्या आहेत 

- बालविवाहासाठी पालक जन्म दाखल्यात बद्दल करून घेतात 

- दुसऱ्या राज्यात जाऊन गर्भलिंगनिदान चाचणी करून मुलगी असेल तर गर्भ पाडला जातो 

- हुंडा मागणारा हुंडा देणारा दोन्ही दोषी आहे 

- कठोर कायदा असताना देखील आपण तक्रार का नोंदवत नाही 

- हुंडा मागणाऱ्याला मुलगी नको पैशाचा हव्यास आहे 

- अशा पद्धतीने कोणी हुंडा मागत असेल तर संबंधित व्यक्ती विरोधात जवळच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करावा 

- सगळेचं आयोगाने करावे असे होणार नाही

ऑन सुनावणी महिला संख्या

- हा खुला जनता दरबार आहे खुली जनसुनावणी आहे यात पोलिस जिल्हाधिकारी सगळेच एकत्र बसलेले आहे व्यासपीठावर 

- काहीजण ऍडमिशन सुद्धा आलेले असतील 

- बऱ्याच केसेस न्यायालयीन प्रक्रियेत असतात तरी एकदा जाऊन आपण आयोगाला भेटावं अशी त्यांची मानसिकता असते 

- आयोग हे मुंबईत आहे त्यामुळे जिल्ह्यात आलेल्या असताना महिला आल्या असतील 

- कौटुंबिक हिंसाचाराच्या सायबरच्या संदर्भातल्या फसवणूक या संदर्भात देखील तक्रारी मोठ्या असतात

ऑन हगवणे वकील

- माझ्या पेजवर या संदर्भातले पत्र प्रसिद्ध झाले आहे बार असोसिएशनच्या सदस्यांना ते पत्र पाठवलेले आहे अशा पद्धतीने कुठल्याही व्यक्तीने बोलला चुकीचे आहे 

- पुराव्यानिशी गोष्टी मांडल्या पाहिजेल कोणत्याही व्यक्तीचा चारित्र्य हनन होईल याची काळजी घेतली पाहिजे 

ऑन जालिंदर सुपेकर

- याचे उत्तर संबंधित विभाग देईल संदर्भातले उत्तर मी देईल

लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई / सांगली.